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भूमिका: आयुष मलिक के साथ क्या हुआ?

सितंबर 2026 में उत्तर प्रदेश के शामली के 31 वर्षीय आयुष मलिक (Ayush Malik) का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) पहुंचा। उपलब्ध अदालत और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, आयुष ने इस्लाम स्वीकार किया और चांदनी कुरैशी से शादी करने का फैसला किया। उनके पिता इस फैसले से सहमत नहीं थे। इसके बाद आयुष को कथित रूप से उनकी इच्छा के खिलाफ रोके जाने का मामला सामने आया और उनके दोस्त की ओर से हैबियस कॉर्पस (Habeas Corpus) याचिका दाखिल की गई। 9 सितंबर को हाई कोर्ट ने आयुष को 16 सितंबर को अदालत के सामने पेश करने का निर्देश दिया।

16 सितंबर को आयुष अदालत के सामने पेश हुए। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम स्वीकार किया है और उनके फैसले के पीछे किसी तरह का दबाव, धमकी या अनुचित प्रभाव नहीं था। उन्होंने अपनी पसंद के अनुसार अपनी जिंदगी और वैवाहिक संबंध के बारे में फैसला करने की इच्छा भी बताई। उनके पिता ने दूसरी तस्वीर पेश करते हुए कहा कि आयुष पर प्रभाव डाला गया था।

अदालत ने आयुष की बात सुनने के बाद उन्हें स्वतंत्र रूप से रहने, अपनी पसंद का धर्म मानने और अपने वैवाहिक जीवन के बारे में कानून के अनुसार फैसला करने की आज़ादी दी। हाई कोर्ट ने कहा कि बालिग व्यक्ति (Adult person) को अपनी अंतरात्मा के अनुसार अपना धर्म चुनने और अपनी पसंद का जीवनसाथी चुनने का अधिकार है।

यहीं से यह मामला केवल एक परिवार या एक व्यक्ति का मामला नहीं रह जाता। यह कुछ बड़े सवाल सामने लाता है—क्या एक बालिग इंसान (Adult person) को अपना धर्म चुनने और अपनी पसंद से शादी करने की आज़ादी है? परिवार की असहमति की सीमा क्या है? और ऐसे मामलों में संविधान व्यक्ति की किस तरह रक्षा करता है?

Habeas Corpus: अदालत ने आयुष मलिक को क्यों बुलाया?

आयुष मलिक मामले को समझने के लिए सबसे पहले हैबियस कॉर्पस (Habeas Corpus) को समझना जरूरी है।

यह एक कानूनी उपाय (Legal Remedy) है। जब किसी व्यक्ति को गैर-कानूनी तरीके से हिरासत (Unlawful Detention) में रखे जाने का आरोप हो, तो अदालत उस व्यक्ति को अपने सामने पेश करने का आदेश दे सकती है।

आसान भाषा में इसका मतलब है—“व्यक्ति को अदालत के सामने लाओ, ताकि अदालत खुद जान सके कि वह कहां है और अपनी मर्जी से वहां है या नहीं।”

आयुष मलिक के मामले में भी यही सवाल था कि क्या वह अपनी इच्छा से रह रहे हैं या उन्हें उनकी इच्छा के खिलाफ रोका गया है। इसलिए हाई कोर्ट ने उन्हें अपने सामने पेश करने का निर्देश दिया।

यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। Habeas Corpus का उद्देश्य किसी परिवार की पसंद को लागू करना नहीं है। इसका मकसद व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता (Personal Liberty) की रक्षा करना है।

इसलिए जब आयुष अदालत के सामने आए, तो उनकी अपनी बात बहुत महत्वपूर्ण हो गई।

अगर कोई बालिग व्यक्ति कहता है कि वह अपनी इच्छा से किसी के साथ रह रहा है, तो अदालत को उसकी बात सुननी होती है। दूसरी ओर, अगर वह कहता है कि उसे धमकी दी गई या जबरदस्ती रोका गया, तो अदालत उस आरोप की जांच कर सकती है।

यानी अदालत का मूल सवाल था:

“क्या आयुष अपनी मर्जी से रह रहे हैं या उनकी आज़ादी पर गैर-कानूनी रोक है?”

 धर्म की आज़ादी और शादी का अधिकार: संविधान क्या कहता है?

आयुष मलिक मामले में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 25 बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

अनुच्छेद 21 व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता (Right to Life and Personal Liberty) की सुरक्षा देता है। समय के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या (Interpretation) को काफी व्यापक किया है। इसमें व्यक्ति की गरिमा (Dignity), निजता (Privacy) और अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण फैसले खुद लेने की आज़ादी (Autonomy) जैसे पहलू शामिल माने गए हैं।

इसी संदर्भ में के. एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (K.S. Puttaswamy v. Union of India, 2017) का फैसला महत्वपूर्ण है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार (Right to Privacy) को मौलिक अधिकार (Fundamental Right) माना।

किससे शादी करनी है, यह किसी व्यक्ति की जिंदगी का एक बहुत निजी फैसला है। इसी तरह किस धर्म को मानना है, यह व्यक्ति की अंतरात्मा (Conscience) और विश्वास से जुड़ा विषय है।

यहीं अनुच्छेद 25 महत्वपूर्ण हो जाता है। यह अंतरात्मा की स्वतंत्रता (Freedom of Conscience) और धर्म (Religion) को मानने, उसका पालन करने तथा उसका प्रचार करने की आज़ादी देता है। हालांकि यह अधिकार पूरी तरह असीमित नहीं है और सार्वजनिक व्यवस्था (Public Order), नैतिकता (Morality), स्वास्थ्य (Health) आदि संवैधानिक सीमाओं (Constitutional Limitations) के अधीन है।

इसलिए धर्म परिवर्तन के मामले में एक बहुत जरूरी फर्क है:

अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन एक बात नहीं है।

अगर कोई बालिग व्यक्ति अपनी समझ और अंतरात्मा से धर्म बदलता है, तो यह उसकी Religious Freedom और Personal Choice का सवाल हो सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को धोखे, धमकी, लालच या अनुचित प्रभाव (Undue Influence) से धर्म बदलने के लिए मजबूर किया गया हो, तो कानून इसकी जांच कर सकता है।

आयुष मलिक ने अदालत के सामने कहा कि उनका धर्म परिवर्तन अपनी मर्जी से हुआ था और किसी तरह के दबाव के कारण नहीं हुआ। अदालत ने उनकी इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपनी पसंद के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता दी।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले: अपनी पसंद से शादी का हक़

आयुष मलिक मामले को समझने में सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले भी मदद करते हैं।

लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (Lata Singh v. State of U.P., 2006) में सुप्रीम कोर्ट ने बालिग व्यक्ति की अपनी पसंद से शादी करने की आज़ादी को महत्व दिया। केवल परिवार या समाज की असहमति की वजह से किसी बालिग व्यक्ति को धमकी या हिंसा का सामना नहीं करना चाहिए।

इसी तरह शफीन जहां बनाम अशोकन के. एम. (Shafin Jahan v. Asokan K.M., 2018), जिसे हदिया केस (Hadiya Case) के नाम से जाना जाता है, में सुप्रीम कोर्ट ने बालिग व्यक्ति की पसंद और व्यक्तिगत स्वतंत्रता (Personal Liberty) पर जोर दिया।

अदालत ने जीवनसाथी चुनने के अधिकार (Right to Choose a Spouse) को व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जोड़ा।

इसका मतलब यह नहीं है कि अदालत हर शादी या हर धर्म परिवर्तन को बिना जांच के स्वीकार कर लेती है। अगर जबरदस्ती, धोखा या कोई गैर-कानूनी काम साबित होता है, तो कानून अपना काम करेगा।

लेकिन सिर्फ परिवार की असहमति अपने-आप में किसी बालिग व्यक्ति की आज़ादी खत्म करने का आधार नहीं बन जाती।

यही बात आयुष मलिक मामले में भी सामने आई।

 परिवार की चिंता और व्यक्ति की आज़ादी: संतुलन क्यों जरूरी है?

भारतीय समाज में परिवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। माता-पिता अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं। इसलिए अगर कोई बेटा या बेटी परिवार की इच्छा के खिलाफ शादी करता है या धर्म से जुड़ा बड़ा फैसला लेता है, तो परिवार को चिंता हो सकती है।

लेकिन परिवार की चिंता और बालिग व्यक्ति की कानूनी आज़ादी दो अलग बातें हैं।

अगर परिवार कहता है कि व्यक्ति को जबरदस्ती ले जाया गया है, तो अदालत को इसकी जांच करनी चाहिए। लेकिन अगर वही बालिग व्यक्ति अदालत के सामने कहता है कि उसने अपनी मर्जी से फैसला किया है, तो उसकी बात को भी गंभीरता से सुना जाना चाहिए।

इसलिए असहमति (Disagreement) और जबरदस्ती (Coercion) में फर्क करना जरूरी है।

परिवार यह कह सकता है कि “हमें तुम्हारी शादी पसंद नहीं है।” यह उसकी राय है।

लेकिन किसी बालिग व्यक्ति को बंद करना, धमकाना या जबरदस्ती वापस ले जाना अलग कानूनी मामला हो सकता है।

इसी तरह व्यक्तिगत स्वतंत्रता (Personal Liberty) का मतलब यह भी नहीं कि व्यक्ति कानून से ऊपर हो गया। अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है या किसी कानून को तोड़ा है, तो उसके खिलाफ  कानूनी कार्रवाई (Legal Action) हो सकता है।

इसलिए ऐसे मामलों में अदालत को भावनाओं से ज्यादा तथ्यों, सबूतों और कानून पर ध्यान देना होता है।

आयुष मलिक मामले में भी अदालत ने उनके पिता की चिंता को सुना, लेकिन साथ ही आयुष की अपनी बात और उनकी बालिग उम्र को भी महत्व दिया। अदालत ने अंततः उन्हें अपनी पसंद का धर्म मानने और अपने वैवाहिक जीवन के बारे में फैसला करने की स्वतंत्रता दी।

निष्कर्ष

आयुष मलिक मामला केवल धर्म परिवर्तन या अंतरधार्मिक विवाह (Interfaith Marriage) का मामला नहीं है। इसके अंदर धर्म की आज़ादी (Religious Freedom), व्यक्तिगत स्वतंत्रता (Personal Liberty), निजता (Privacy), शादी की पसंद (Choice of Marriage) और परिवार की चिंता जैसे कई महत्वपूर्ण सवाल शामिल हैं।

16 सितंबर 2026 को आयुष मलिक को अदालत के सामने पेश किया गया और उन्होंने अपनी पसंद और स्वतंत्र इच्छा की बात कही। हाई कोर्ट ने उन्हें अपनी पसंद के अनुसार धर्म मानने, रहने और अपने वैवाहिक जीवन के बारे में फैसला करने की आज़ादी दी।

इस मामले से एक बुनियादी संवैधानिक सवाल सामने आता है:

अगर कोई व्यक्ति बालिग है और अपनी जिंदगी के बारे में फैसला अपनी स्वतंत्र इच्छा से करता है, तो क्या केवल परिवार की असहमति उसकी आज़ादी को खत्म कर सकती है?

भारतीय संविधान का जवाब व्यक्ति की Personal Liberty, Freedom of Conscience और Fundamental Rights को गंभीरता से लेने की ओर इशारा करता है।

साथ ही, अगर किसी मामले में वास्तव में धोखा, दबाव या जबरदस्ती हो, तो उसकी जांच भी जरूरी है।

यानी सही रास्ता है—व्यक्ति की आज़ादी का सम्मान, लेकिन साथ ही वास्तविक जबरदस्ती या अपराध की निष्पक्ष जांच।

संदर्भ

• भारत का संविधान (Constitution of India) — अनुच्छेद 21 और 25।
• के. एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (K.S. Puttaswamy v. Union of India, 2017)।
• लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (Lata Singh v. State of U.P., 2006)।
• शफीन जहां बनाम अशोकन के. एम. (Shafin Jahan v. Asokan K.M., 2018)।
• आयुष मलिक और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (Ayush Malik and Another v. State of U.P. and Others), इलाहाबाद हाई कोर्ट, 16 सितंबर 2026।
• द इंडियन एक्सप्रेस (The Indian Express) — आयुष मलिक मामले पर सितंबर 2026 की रिपोर्टिंग।

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