दुनिया की राजनीति में मुस्लिम समाज की बढ़ती भागीदारी और बदलती भूमिका

भूमिका

आज दुनिया की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मुस्लिम समाज, जो लंबे समय तक कई पश्चिमी देशों में एक अल्पसंख्यक समुदाय (Minority Community) के रूप में देखा जाता था, अब उन्हीं देशों की राजनीतिक व्यवस्था (Political System) में अपनी पहचान बना रहा है। अमेरिका इसका ताज़ा उदाहरण है। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी (Zohran Mamdani), अमेरिकी सीनेट के लिए चुने गए अब्दुल एल-सय्यद (Abdul El-Sayed), कांग्रेस के लिए चुने गए डॉ. आदम हमावी (Dr. Adam Hamawy) और दरियालिजा अविला शेवेलियर (Daryaliza Avila Chevalier) जैसे नाम आज अंतरराष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय हैं। इनके अलावा इल्हान उमर (Ilhan Omar) और रशीदा तलैब (Rashida Tlaib) जैसे मुस्लिम नेता भी अमेरिकी राजनीति में अपनी भूमिका निभा रहे हैं।

3 नवंबर 2026 को हुए अमेरिकी मध्यावधि चुनावों (Midterm Elections) में मुस्लिम उम्मीदवारों ने कई महत्वपूर्ण जीत हासिल कीं। अमेरिकी मुस्लिम नागरिक अधिकार संगठन CAIR की 17 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2026 में कम से कम 126 मुस्लिम अमेरिकी अलग-अलग चुनावों में निर्वाचित हुए। इनमें 115 जीतें 3 नवंबर के चुनावों में संघीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर दर्ज की गईं। अब्दुल एल-सय्यद (Abdul El-Sayed) अमेरिका की सीनेट में पहुँचने वाले पहले मुस्लिम बने, जबकि आदम हमावी (Adam Hamawy) न्यू जर्सी से पहले मुस्लिम कांग्रेस सदस्य बने। यह पश्चिमी देशों में मुस्लिम समाज की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी (Political Participation) का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।

यह बदलाव केवल अमेरिका तक सीमित नहीं है। ब्रिटेन, कनाडा और यूरोप के कई देशों में भी मुस्लिम नागरिक संसद, स्थानीय प्रशासन और राजनीतिक दलों में अपनी जगह बना रहे हैं। वे केवल अपने धार्मिक अधिकारों की बात नहीं करते, बल्कि शिक्षा, रोजगार, अर्थव्यवस्था, विदेश नीति, मानवाधिकार और अंतरराष्ट्रीय शांति जैसे मुद्दों पर भी अपनी राय रखते हैं।

इस्लाम में भी इंसाफ, सलाह-मशविरा, अमानतदारी और जनता के अधिकारों को बहुत महत्व दिया गया है। इसलिए राजनीति में मुस्लिम समाज की भागीदारी को केवल सत्ता हासिल करने के रूप में नहीं, बल्कि समाज की सेवा और इंसाफ कायम करने की जिम्मेदारी के रूप में भी समझना चाहिए।

पश्चिमी देशों में मुस्लिम नेताओं की बढ़ती पहचान

पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में मुस्लिम नेताओं की राजनीतिक भागीदारी में बढ़ोतरी हुई है। पहले इन देशों में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या कम थी, लेकिन अब वे चुनाव लड़कर संसद, सीनेट और स्थानीय प्रशासन तक पहुँच रहे हैं। यह बदलाव दिखाता है कि मुस्लिम समाज अब राजनीतिक व्यवस्था का सक्रिय हिस्सा बन रहा है।

अमेरिका में मुस्लिम प्रतिनिधित्व

अमेरिका में मुस्लिम नेताओं की बढ़ती पहचान इस बदलाव की सबसे महत्वपूर्ण मिसाल है।

  • जोहरान ममदानी (Zohran Mamdani): 1 जनवरी 2026 को न्यूयॉर्क के 112वें मेयर के रूप में शपथ लेने वाले जोहरान ममदानी अमेरिका के सबसे चर्चित मुस्लिम राजनीतिक चेहरों में शामिल हैं। उनकी राजनीति में मकान का किराया, महँगाई, सार्वजनिक सुविधाएँ और आम नागरिकों की समस्याएँ प्रमुख रही हैं।
  • अब्दुल एल-सय्यद (Abdul El-Sayed): मिशिगन से अमेरिकी सीनेट के लिए चुने गए अब्दुल एल-सय्यद अमेरिका के पहले मुस्लिम सीनेटर बने। वे डॉक्टर और जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ (Public Health Expert) भी रह चुके हैं। उनके चुनाव अभियान (Election Campaign) में स्वास्थ्य सेवाओं, महँगाई और आम नागरिकों के आर्थिक हितों जैसे मुद्दों को जगह मिली।
  • इल्हान उमर (Ilhan Omar): मिनेसोटा से अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की सदस्य इल्हान उमर मुस्लिम समाज की प्रमुख राजनीतिक आवाजों में से एक हैं। वे शिक्षा, नागरिक अधिकारों (Civil Rights) और विदेश नीति जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखती हैं।
  • रशीदा तलैब (Rashida Tlaib): मिशिगन से चुनी गई रशीदा तलैब फिलिस्तीनी मूल की अमेरिकी नेता हैं। वे फिलिस्तीन, मानवाधिकार और सामाजिक बराबरी जैसे मुद्दों पर अपनी आवाज उठाती हैं।
  • डॉ. आदम हमावी ( Adam Hamawy): न्यू जर्सी से कांग्रेस के लिए चुने गए आदम हमावी राज्य के पहले मुस्लिम कांग्रेस सदस्य बने। वे एक सर्जन हैं और गाजा में चिकित्सा सहायता (Medical Aid) देने के लिए भी काम कर चुके हैं।
  • दरियालिजा अविला शेवेलियर (Daryaliza Avila Chevalier): न्यूयॉर्क से कांग्रेस के लिए चुनी गईं दरियालिजा पहली मुस्लिम प्रतिनिधि बनीं जिन्होंने इस राज्य से अमेरिकी कांग्रेस में प्रवेश किया।

इन नेताओं की राजनीतिक सोच और नीतियाँ एक जैसी नहीं हैं। वे अलग-अलग राजनीतिक विचार रखते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी यह दिखाती है कि मुस्लिम नागरिक अब अमेरिका के राजनीतिक फैसलों में भी हिस्सा ले रहे हैं।

ब्रिटेन और यूरोप में मुस्लिम नेताओं की भूमिका

ब्रिटेन में सादिक खान (Sadiq Khan) इसका एक प्रमुख उदाहरण हैं। वे लंदन के मेयर रह चुके हैं और दोबारा भी इस पद पर चुने गए। ब्रिटेन की संसद में भी कई मुस्लिम सांसद मौजूद हैं। वे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगार, परिवहन और विदेश नीति जैसे मुद्दों पर काम करते हैं।

जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड और बेल्जियम जैसे देशों में भी मुस्लिम नागरिक चुनावों और राजनीतिक दलों में भाग ले रहे हैं। कनाडा में भी मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या और राजनीतिक भागीदारी बढ़ रही है।

इस बदलाव का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि मुस्लिम नेता केवल मुस्लिम समुदाय के मुद्दे नहीं उठाते, बल्कि पूरे देश के नागरिकों की समस्याओं पर भी काम करते हैं। हालांकि, मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ने के बावजूद कई देशों में उन्हें धार्मिक भेदभाव (Religious Discrimination) और राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ता है।

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में मुस्लिम समाज की भूमिका

आज दुनिया की राजनीति केवल किसी एक देश के फैसलों तक सीमित नहीं है। युद्ध, व्यापार, ऊर्जा, मानवाधिकार और विदेश नीति जैसे मुद्दे पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं। ऐसे में मुस्लिम समाज और मुस्लिम देशों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

फिलिस्तीन और गाजा का मुद्दा

फिलिस्तीन का मामला अंतरराष्ट्रीय राजनीति में मुस्लिम समाज की भागीदारी का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। फिलिस्तीन के लोगों के अधिकार, सुरक्षा, आजादी और स्वतंत्र देश की मांग लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय चर्चा का विषय रही है।

अमेरिका और यूरोप में कई मुस्लिम नेताओं ने गाजा में आम नागरिकों की सुरक्षा, युद्धविराम (Ceasefire) और मानवीय सहायता (Humanitarian Aid) का मुद्दा उठाया है। वे अपनी सरकारों की विदेश नीति पर सवाल करते हैं और अंतरराष्ट्रीय कानून (International Law) के पालन की मांग करते हैं।

इस मुद्दे पर मुस्लिम नेताओं के साथ-साथ ईसाई, यहूदी और दूसरे समुदायों के लोग भी फिलिस्तीन के नागरिकों के अधिकारों के समर्थन में आवाज उठाते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि इंसाफ और मानवाधिकार किसी एक धर्म तक सीमित नहीं हैं।

मुस्लिम देशों की अंतरराष्ट्रीय ताकत

सऊदी अरब, तुर्किये, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, मिस्र और कतर जैसे मुस्लिम बहुल देश अंतरराष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके पास प्राकृतिक संसाधन, बड़ी आबादी, व्यापारिक अवसर और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान हैं।

इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC (Organisation of Islamic Cooperation) की स्थापना 1969 में हुई थी। इसका उद्देश्य मुस्लिम देशों के बीच सहयोग बढ़ाना और उनके साझा हितों से जुड़े मुद्दों पर काम करना है। यह संगठन फिलिस्तीन, शिक्षा, आर्थिक विकास और अंतरराष्ट्रीय सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा करता है।

हालाँकि, मुस्लिम देशों की विदेश नीतियाँ और राष्ट्रीय हित (National Interests) अलग-अलग हैं। कई बार आपसी मतभेदों के कारण वे किसी अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर एक साथ प्रभावी कदम नहीं उठा पाते। यदि ये देश शिक्षा, व्यापार, विज्ञान, तकनीक और कूटनीति (Diplomacy) में सहयोग बढ़ाएँ, तो उनकी वैश्विक भूमिका और मजबूत हो सकती है।

अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय फैसलों में भागीदारी

राजनीतिक प्रभाव केवल संसद में सीटें हासिल करने से नहीं आता। किसी देश की आर्थिक ताकत, वैज्ञानिक विकास, व्यापार और तकनीकी क्षमता भी उसकी अंतरराष्ट्रीय पहचान तय करती है।

मुस्लिम देशों के पास तेल, गैस और दूसरे प्राकृतिक संसाधन हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया और तुर्किये जैसे देशों में उद्योग, व्यापार और पर्यटन के क्षेत्र में भी विकास हुआ है। इन देशों को आधुनिक शिक्षा, तकनीकी खोज और रोजगार के अवसरों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है।

आज मुस्लिम समाज के लोग दुनिया के अलग-अलग देशों में डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर, शिक्षक और कारोबारी के रूप में योगदान दे रहे हैं। उनकी यह भागीदारी भी मुस्लिम समाज की अंतरराष्ट्रीय स्थिति को मजबूत बनाती है।

राजनीति में इस्लामी शिक्षाएँ और मुस्लिम समाज की चुनौतियाँ

इस्लाम में राजनीति को केवल सत्ता और पद हासिल करने का जरिया नहीं माना गया है। इस्लामी शिक्षाओं में शासन और नेतृत्व को एक जिम्मेदारी और अमानत के रूप में देखा गया है। एक जिम्मेदार शासक या जनप्रतिनिधि का काम जनता के अधिकारों की रक्षा करना, इंसाफ कायम करना और कमजोर लोगों की मदद करना है।

इस्लाम में इंसाफ और नेतृत्व का महत्व

कुरआन में अल्लाह तआला फ़रमाता है:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके हकदारों तक पहुँचाओ और जब लोगों के बीच फैसला करो तो इंसाफ के साथ फैसला करो।

(सूरह अन-निसा, 4:58)

इस आयत से पता चलता है कि इस्लाम में जिम्मेदारी और इंसाफ को कितना महत्व दिया गया है। राजनीतिक पद भी एक तरह की अमानत है। इसलिए किसी नेता को अपने पद का इस्तेमाल निजी फायदे के बजाय जनता की भलाई के लिए करना चाहिए।

इसी तरह कुरआन की सूरह अश-शूरा (42:38) में मुसलमानों के कामों को आपसी सलाह-मशविरा (Consultation) से चलाने की बात कही गई है। इससे यह सिद्धांत सामने आता है कि समाज के महत्वपूर्ण फैसलों में लोगों की राय और सलाह को महत्व देना चाहिए।

सूरह अल-माइदा (5:8) में भी इंसाफ पर कायम रहने का हुक्म दिया गया है, चाहे मामला किसी अपने या दूसरे समुदाय के व्यक्ति से जुड़ा हो। इसका अर्थ है कि राजनीति में धार्मिक या सामाजिक पहचान के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए।

इस्लामी इतिहास में भी हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़  रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक़  रज़ियल्लाहु अन्हु और दूसरे खलीफाओं के शासन में जनता के प्रति जवाबदेही (Accountability), इंसाफ और सादगी को महत्व दिया गया। इन ऐतिहासिक उदाहरणों से यह सीख मिलती है कि नेतृत्व का असली उद्देश्य जनता की सेवा होना चाहिए।

आज के लोकतांत्रिक दौर में इन सिद्धांतों को नागरिक अधिकारों (Civil Rights), जवाबदेही, कानून का सम्मान और पारदर्शी शासन (Transparent Governance) के रूप में समझा जा सकता है।

इस्लामोफोबिया की चुनौती

मुस्लिम समाज की राजनीतिक भागीदारी बढ़ने के बावजूद इस्लामोफोबिया (Islamophobia) आज भी एक बड़ी चुनौती है। इसका अर्थ है इस्लाम और मुसलमानों के प्रति डर, नफरत, गलत धारणा या भेदभाव।

अमेरिका और यूरोप के कई देशों में मुसलमानों को उनके नाम, पहनावे और धार्मिक पहचान के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ता है। कई बार मुस्लिम नेताओं के राजनीतिक विचारों पर चर्चा करने के बजाय उनकी धार्मिक पहचान को मुद्दा बना दिया जाता है।

इस्लामोफोबिया के बढ़ने के कई कारण हैं। इनमें जानकारी की कमी, गलत प्रचार, सोशल मीडिया पर झूठी खबरें और राजनीतिक फायदे के लिए धार्मिक पहचान का इस्तेमाल शामिल हैं। कभी-कभी आतंकवाद की घटनाओं को पूरे मुस्लिम समाज से जोड़ दिया जाता है, जबकि किसी व्यक्ति या संगठन के अपराध के लिए पूरे समुदाय को जिम्मेदार ठहराना गलत है।

इस्लामोफोबिया से निपटने के प्रयास

संयुक्त राष्ट्र (United Nations) ने 15 मार्च को अंतरराष्ट्रीय इस्लामोफोबिया विरोधी दिवस (International Day to Combat Islamophobia) घोषित किया है। इसका उद्देश्य मुसलमानों के खिलाफ नफरत और भेदभाव को रोकना तथा धार्मिक आजादी और आपसी सम्मान को बढ़ावा देना है।

मुस्लिम समाज को भी शिक्षा, जागरूकता और राजनीतिक भागीदारी पर ध्यान देना चाहिए। युवाओं को राजनीति, कानून, पत्रकारिता और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में आगे आना चाहिए। साथ ही दूसरे समुदायों के साथ बातचीत और आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए।

मीडिया और सोशल मीडिया की भी बड़ी जिम्मेदारी है। किसी एक व्यक्ति की गलती को पूरे समुदाय से जोड़ना या बिना जाँच के खबर फैलाना समाज में नफरत बढ़ा सकता है। इसलिए सभी समाचार माध्यमों को निष्पक्षता (Impartiality) और सच्चाई का ध्यान रखना चाहिए।

निष्कर्ष

अंत में कहा जा सकता है कि दुनिया की राजनीति में मुस्लिम समाज की भूमिका तेजी से बदल रही है। आज मुसलमान केवल अपने धार्मिक और सामाजिक अधिकारों की बात करने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे अलग-अलग देशों की संसद, सीनेट और स्थानीय सरकारों में भी अपनी जगह बना रहे हैं।

अमेरिका में जोहरान ममदानी (Zohran Mamdani), अब्दुल एल-सय्यद (Abdul El-Sayed), इल्हान उमर (Ilhan Omar), रशीदा तलैब (Rashida Tlaib) और आदम हमावी (Adam Hamawy) जैसे नाम इस बदलाव को सामने लाते हैं। 2026 के अमेरिकी चुनावों में मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत यह दिखाती है कि राजनीतिक भागीदारी के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।

लेकिन इस भागीदारी का असली उद्देश्य केवल सत्ता हासिल करना नहीं होना चाहिए। मुस्लिम समाज को शिक्षा, आर्थिक विकास, वैज्ञानिक खोज और सामाजिक सेवा में भी आगे बढ़ना होगा। मुस्लिम देशों को आपसी मतभेद कम करके अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना चाहिए। वहीं मुस्लिम प्रतिनिधियों को अपने समुदाय के साथ-साथ पूरे देश के नागरिकों के हितों की रक्षा करनी चाहिए।

इस्लाम की शिक्षाएँ भी हमें इंसाफ, अमानतदारी, सलाह-मशविरा और इंसानियत का संदेश देती हैं। इन सिद्धांतों को राजनीति और शासन में अपनाना जरूरी है। साथ ही दुनिया के सभी देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म या पहचान के आधार पर भेदभाव न हो।

आखिरकार, किसी समाज की असली ताकत केवल उसकी आबादी या राजनीतिक पदों से नहीं, बल्कि उसकी शिक्षा, मेहनत, चरित्र और इंसानियत के प्रति जिम्मेदारी से पहचानी जाती है। मुस्लिम समाज के सामने आज एक बड़ा अवसर है कि वह अपनी बढ़ती राजनीतिक भागीदारी के जरिए दुनिया में इंसाफ, शांति, बराबरी और भाईचारे को मजबूत बनाने में योगदान दे। यही वैश्विक राजनीति में मुस्लिम समाज की बदलती भूमिका का असली उद्देश्य होना चाहिए।

संदर्भ

  1. Council on American-Islamic Relations (CAIR), A Historic Turning Point: Record 126 American Muslims Win Elected Office in 2026, 17 November 2026.
  2. Office of the Mayor, City of New York, Official Website of Mayor Zohran Kwame Mamdani.
  3. Al Jazeera, Abdul El-Sayed’s Victory Is a Blow to the Politics of Islamophobia, 16 November 2026.
  4. Interfaith America, Muslim Candidates Make Historic Gains in the 2026 U.S. Midterm Elections, November 2026.
  5. United Nations, International Day to Combat Islamophobia, 15 March 2026.
  6. United Nations General Assembly, Resolution A/RES/78/264: Measures to Combat Islamophobia, 15 March 2024.
  7. पवित्र कुरआन, सूरह अन-निसा (4:58) — अमानत और इंसाफ के बारे में।
  8. पवित्र कुरआन, सूरह अश-शूरा (42:38) — आपसी मशवरे और सामूहिक फैसले के बारे में।
  9. पवित्र कुरआन, सूरह अल-माइदा (5:8) — हर हाल में इंसाफ पर कायम रहने के बारे में।
  10. Los Angeles Times, Democrats’ Historic Rout Was Fueled by Massive Voter Swing to the Left, 4 November 2026.

लेखक: आज़म रज़ा, कुर्तुगा लीडरशिप एकेडमी, किशनगंज, बिहार के छात्र

 

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